ताप्लेजुङ । फुङलिङ नगरपालिकाले पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी आफ्नै शिक्षा नियमावलीअनुसार समिति गठन गर्न थालेको छ । ०७६ मंसिर ९ मा प्रकाशित नियमावलीलाई पुस ६ मा पहिलो संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि वडाध्यक्षहरू व्यवस्थापन समिति गठनमा खटिएका छन् ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूको अहिलेको मुख्य काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । नगरपालिकाको नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति गठनका लागि निर्वाचन गराउन पाइने छैन । व्यवस्थापन समितिमा बस्न अभिभावक हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन । वडाभित्रको नागरिक भए पुग्नेछ ।
नियमावलीको परिच्छेद ५ मा विद्यालयका अभिभावकले सम्बन्धित वडाका नागरिकहरूबाट सर्वसम्मत चुनेको एकजना अध्यक्ष, एक जना दलितसहित दुई जना महिला, सम्बन्धित वडाको वडासदस्यहरूमध्येबाट वडाध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष पदेन सदस्य, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने समितिमा एक जना सामाजिक व्यक्तित्वलाई सदस्य मनोनयन गरेर ७ सदस्यिय समिति बनाइएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा भने विद्यालयस्तरीय बालक्लबबाट एक जना बालिकासहित दुई जनापदेन सदस्य रहने छन् ।
समिति चयनको क्रममा अध्यक्ष र दुई महिला सदस्यमा एकभन्दा बढी इच्छुक भए प्रधानाध्यापकले उक्त व्यहोरा उल्लेख गरी वडा कार्यालयमा लेखि पठाउनुपर्नेछ । वडा कार्यालयले तीमध्ये एक पदका लागि तीन जनाको नाम लेखी नगर शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा नोट लेखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नगर शिक्षा समितिले वडाको सिफारिसमा परेका मध्येबाट चयन गर्ने उल्लेख छ । तर शिक्षा समितिको चयन प्रक्रिया भने मौन रहेको छ । शिक्षा विभाग प्रमुख पदम सुन्दर पालुङवा यस्कालागि मापदण्ड बनाइने बताउँछन्।
३ बर्षे अवधि हुने ब्यवस्थापन समिति अहिलेसम्म एक दर्जन विद्यालयमा भएको र सबै सर्वसम्मत भएको जानकारी पालुङवाले दिए । वडा ३ का वडाध्यक्ष युवराज बरालका अनुसार आगेदिम आधारभुत विद्यालयमा चार जना अध्यक्षका आकांक्षी थिए । सबै आकांक्षी पूरी थरका भएपछि र सम्झाईवुझाई गरेपछि आफैंले सर्बसम्मत चयन गरे । दुर्गम क्षेत्र आधारभुतमापनि छ जना थिए । निर्वाचन नहुने अन्तिममा वडा मार्फत नगरपालिकामा सिफारिस हुने चाल पाएपछि चर्चामै नरहेका तेस्रो व्यत्ति नरेन्द्र मादेन लिम्बूलाई सर्बसम्मत चयन गरेको प्रधानाध्यापक फाल्गुनन्द लिम्बूले बताए । नियमावलीले २५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनवाट रोकेको छ ।
योग्यतामा नेपाली नागरिक, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कानुनबमोजिम कालो सूचीमा नपरेको र फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको हुन नहुने उल्लेख छ । निर्वाचन नगर्ने अवधारणा ल्याएको नगरपालिकाको नियम २९ अनुसार मतदाता भने सम्बन्धित विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक मात्रै हुने उल्लेख छ ।
एक महिना नपुग्दै गरिएको संशोधनमा अभिभावकको सट्टा उम्मेदवारहरूको र अभिभावक सट्टा नागरिकहरू भन्ने शब्द राखिएको छ । नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समितिले तालिममा जाने शिक्षक तथा कर्मचारीले कम्तीमा तीन वर्ष त्यही विद्यालयमा रहेर काम गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गराउन सक्नेसम्मको, दैनिक हाजिरी जाँच गरी गयल भए आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । विद्यालय स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरे नेपाल सरकारले नियुत्त गरेका अरू शिक्षकसरह सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । शिक्षा समितिका पदाधिकारीले भने प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक विद्यालयमा पुग्ने जनाइएको छ । कान्तिपुर डेली बाट ।
-1731845696.JPG)
