काठमाडौं । पूर्वको मोतिका रुपमा चिनिएको तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोजना निर्माणका विषयमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी पावरबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा आइतबार भएको समझदारीपत्रमा बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पावर चाइनाका उपाध्यक्ष पानले हस्ताक्षर गरेका छन् । तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजना समेत विस्थापित हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजना समेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करीब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था छ । तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
७ सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको सर्वेक्षण अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने सहमति भएको छ । समझदारी भएलगत्तै एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा डिपिआर तयार पार्नेछन् । सर्वेक्षण अनुमतिका लागि कम्तीमा छ महिना लाग्नेछ । त्यस आधारमा दुई वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण डिपिआरको काम सम्पन्न गरिनेछ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार यो समझदारीले आयोजना निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको जलाशयुक्त आयोजना हो । दुई वर्ष्भित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु १ खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गरेको नेपालको दुई दिवसिय राजकीय भ्रमणका क्रममा सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट गरिएको थियो । नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनी बीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी नयाँ ढाँचामा भएको समझदारीलाई बोर्डले आत्मसात् गरेको छ । हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् ।
