काठमाडौँ । व्यावसायिक रूपमा आकर्षक मानिएका मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय साझेदारीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रद्द भएको छ ।
निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतार हतार कार्यविधि बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले दुवै आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरको थियो । अब कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र वित्तीय साझेदारीका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
१ हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव संकलन गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नीतिगत सहमतिमा भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिले सम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत हलचल भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको भीयूसीएल बाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि बनाउन नीतिगत सहमति माग्दै निवेदन दिएकै दिन गत मंसिर ७ मा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो ।
एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले कार्यविधि बुझाए पछि मंसिर १४ मा समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसको नवौं दिनमा १५ दिनको म्याद राखेर लगानी साझेदारीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि १५ दिन म्याद थपिएको थियो ।
१ हजार ९ सय २ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटा मात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।
त्यस्तै ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रो पावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् । बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।
दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो । २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको बालुवाटार स्रोतले भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि प्रक्रिया रोकिएको पुष्टि गरे ।‘अब पैसा भएका जति सबैले टेन्डर हाल्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । दुईवटा आयोजनालाई एकै ठाउँमा राखिँदैन, अलग–अलग प्रस्ताव मागिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत सबैले प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।’
नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व कबोल गर्ने, निःशुल्क ऊर्जा, सेयरमा हिस्सा र आयोजना बनाएर सरकारलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने अभ्यास छ । भीयूसीएलकै मातहत रहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो ।
सोलु खोला, सिंगटी, खारे खोला, माया खोला, तल्लो सोलु र मेवा खोला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी राजस्व कबोललाई आधार बनाइएको थियो । तर मुगु कर्णाली र किमाथांका लागि भने राज्यले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने फाइदालाई मापदण्ड बनाइएको छैन । इकान्तिपुर बाट साभार ।
-1731845696.JPG)
