विराटनगर । ‘जनसहभागिता पारदर्शिता तथा जवाफदेही सरकार, लैङ्गिक उत्तरदायी गुणस्तरीय सार्बजनिक सेवा हामी सवैको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक उत्तरदायी सार्बजनीक सेवा सम्वन्धि प्रादेशिक सम्मेलन विहिवार बाट मोरङको विराटनगरमा शुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा एक्सनएड नेपाल, दलित सचेतना समाज नेपाल (ड्यास) र देउराली सोसाईटी तेह्रथुम र समाज स्पर्ष समिति संखुवासभाको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने सम्मेलन शुरु भएको हो ।
सम्मलेलनमा १ नम्बर प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्ष क्षेत्रमा काम गरीरहेका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित १ सय ५० वढीको सहभागीता रहेको एक्सनएड नेपालका क्षेत्रीय संयोजक शिवनागरायण चौधरीले बताए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिधि र शिक्षा क्षेत्रमा काम गरीरहेका सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता रहेकाले सम्मेलन फलदायी बन्ने विश्वास आयोजकको छ ।
लैङ्गिक समानताको लक्ष्यलार्ई केन्द्रमा राखेर उद्देश्य मुलक ढंगले योजनाबद्ध रूपमा लैङ्गिक विश्लेषण सहित आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समतामुलक वितरण र उपयोग हुनेगरी स्थानीय तहमा बजेट बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सम्मेलनमा छलफल चलीरहेको आयोजक संस्था दलित सचेतना समाज नेपाल (ड्यास) का कार्यक्रम निर्देशक कुमार विशङखेले जानकारी दिए ।
सम्मेलन मार्फत १ नम्वर प्रदेशमा प्रदान गरीने सार्वजनीक सेवाहरु र विशेष गरि शिक्षामा प्रयाप्त स्रोतहरुको विनियोजन भएको छ की छैन ? बजेट लैङ्गिक मैत्री तथा समावेशी छ की छैन ? गरिबमुखी छ की छैन ? जस्ता विषय तथा सवाल उठान गरीएको आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै राज्यकोष बाट प्रदान गरीने सार्वजनिक सेवा सुशासन प्रणालीलाई समाजका गरिव, सिमान्तकृत, महिला, किशोरी, बालबालिका, बृद्धवृद्धा, अशक्त लगायतका वर्ग र समुदायलाई सहयोग पुग्नेगरी उपायहरुको खोजी गरीने र सवै तहका सरकारलाई सुझब प्रदान गर्ने सम्मेलनको उदेश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रदेश नम्बर १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सरकारले नागरिक मैत्री योजना बनाउन नसक्दा सवै तहका सरकारले आशा गरे अनुरुप बिकास गर्न नसकेको बताए ।
-1731845696.JPG)
