विराटनगर । कोशीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कान्छा ज्वाइँ जीवन आचार्यसहित तीन जनाले मन्त्री नियुक्त भई पद तगा गोपनियताको आइतबार सपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले आचार्यसँगै माओवादीका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आचार्यसहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाएका हुन् ।
उनले मोरङका आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट नेता शेखर कोइराला निकट उदयपुरका रामकुमार खत्रीलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । आचार्य दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार कांग्रेसबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट ओखलढुंगाका प्रदिपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाट पाँचथरका कमलप्रसाद जबेगुलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ लिएका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि आचार्य चार महिना पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भएका थिए । माओवादी संसदीय दलमा आचार्यले पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । विवाद बढेपछि माओवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रीको नाम छनोट गर्न दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज राम कार्की र प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ्लाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनिहरूले दवाव र प्रभावमा परेर मन्त्रीमा आचार्यसहित राजेन्द्र कार्कीको नाम सिफारिस गरेको माओवादी प्रदेश सांसदको भनाइ छ । शनिबार बसेको दलको बैठकले मन्त्रीमा उदयपुरका नारायणबहादुर मगरलाई पठाउने माओवादीले निर्णय गरेको थियो । तर कांग्रेसबाट पनि उदयपुरका खत्री मन्त्री नियुक्त हुने भएपछि जिल्लागत सन्तुलन मिलाउन कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
यसैबीच, नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री चयनमा अन्तुष्टी जनाएको छ । उक्त पार्टीबाट इलामकी प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नदिने भएपछि असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सहमतिबिना मन्त्री नियुक्त गरेकाले गठबन्धनभित्रको सहमति सहकार्यको वातावरण बिथोलिएको बताए । उनले यस्तै प्रक्रियाले मुख्यमन्त्री थापा अघि बढे विश्वासको मत नदिने बताए । उक्त विवादले एकीकृत समाजवादी सपथ कार्यक्रम बहिष्कार गरेको हो । थापाले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिने दिन माओवादी केन्द्र अनुपस्थित भएका थिए ।
प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेको छ । उक्त निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबारको पेशी तोकेको छ ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णय विरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले निवेदन दायर गरेका हुन् । इकान्तिपुर बाट साभार ।
-1731845696.JPG)
