देवनारायण साह
मोरङ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेका उनले कसरी पाउँछन् विश्वासको मत भन्ने चासोको विषय बनेको छ । उनले विश्वासको मत नपाए अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने पनि चर्चाको विषय बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग औपचारिक रूपमा विश्वासको मत माग्ने र बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको भण्डारीले बताए ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले मुख्यमन्त्री कार्कीले सूचित गरेअनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव राख्ने, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र सभामुख बाबुराम गौतमले पढेर सुनाउने र बजेटसबन्धी अध्यादेश पेस हुने बैठकको सम्भावित कार्यसूची रहेको बताए ।
प्रदेशसभाको अहिलेको अंकगणितअनुसार एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ जना प्रदेश सांसदको मात्रै उनलाई समर्थन छ । यो अवस्थामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभा बैठकमा छलफलमा समेत नगई अस्वीकृत हुने जोखिम छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि बिनातयारी सरकार र अध्यादेशबाट आएको बैठक दुवैलाई जोखिममा राखेर विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक नबोलाएको हुन सक्ने चर्चा छ । उनले पनि पूर्ण तयारीका साथ नै विश्वासको मत लिन लागेको एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।
प्रतिपक्षमा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख गौतमसहित १३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् । अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन एक जना प्रदेश सांसद अपुग देखिए पनि विश्वासको मतका लागि दुई जना प्रदेश सांसद आवश्यक छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने अवस्थामा सभामुख अनुपस्थित भइदिए उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बराबर मत भएपछि मात्रै बैठकको अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिन पाउँछन् तर सभामुखसहित थप एक प्रदेश सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा ४५ मत मात्रै हुन जाने भएकाले मत बराबर नहुने स्थिति हुन्छ ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गठबन्धन दलका दुई प्रदेश सांसद तान्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर गठबन्धन दलले प्रत्येक प्रदेश सांसदलाई निगरानीमा राखेर मुख्यमन्त्री कार्कीले लिने विश्वासको मत विफल बनाउने तयारीमा छन् । गठबन्धन दलका प्रदेश सांसद तान्न नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिने संकेत गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा बैठक बस्नु अगाडिसम्म हरेक उपाय अपनाइने एमालेका उपनेता रामबहादुर मगरले बताए । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई एमालेले विश्वासको मत दिएकाले उक्त पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यो नभए माओवादी केन्द्र र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०बाट प्रदेश सांसद तानेर भए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको एक प्रदेश सांसदले बताए । यति गरेर पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था आएमा प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिने उपनेता मगरले सुनाए । तर जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने र मुख्यमन्त्री कार्कीले राख्ने विश्वासको मत विफल गरिने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा बजेटसबन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने, मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने, राप्रपाले पनि साथ छोड्ने र राप्रपाले एमालेको साथ नछोडेको अवस्थामा यस प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी रहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखेरलको भनाइ छ । ‘यस प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने हैसियत राप्रपासँग मात्रै छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राप्रपाले मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मत विफल भएपछि गठबन्धन दललाई साथ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ मुलुकको खस्किँदो आर्थिक अवस्थामा र प्रदेशवासीले पनि नचाहेको बेला दलहरूले सत्ताको निकृष्ट खेलमा लागेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु फलदायी नहुने पोखरेलले सुनाए ।
राप्रपाका नेता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने र त्यस्तो नभए पनि राप्रपा एमालेसँगै रहने दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाउने र प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशवासी, देशको आर्थिक अवस्था र दलहरूले समेत मध्यावधि निर्वाचन नचाहेकाले प्रदेश सांसद साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने विश्वास लिएका छौं ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्नेमा पनि दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अन्योल छ । गठबन्धन दलमध्ये २९ जना प्रदेश सांसद रहेको कांग्रेस र सभामुखसहित १३ जना सांसद रहेको माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वको विषयमा रस्साकस्सी चलरिहेको छ । सभामुखसमेत पाएको माओवादीलेसरकारको नेतृत्व पाउने विषयमा विवाद देखिएकाले नयाँ बन्ने सम्भावित सरकारको नेतृत्वबारे अन्यौलता कायम रहेको छ ।
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालनिकट माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख रहेकाले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले नै पाउने सम्भावना रहेको प्रदेश सांसदको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद पनि पार्टीभित्रका गुटमा बाँडिएकाले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सम्भावना बढेको एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदमध्ये केही प्रधानमन्त्री दाहाल, केही नेताद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुननिकट छन् । प्रधानमन्त्री दाहालनिकट सांसदहरूले सभामुख छोडेर शर्मानिकटका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खोल्न तयार नरहेको उनले बताए । पुननिकट मानिएका पूर्वमन्त्री दुर्गा चापागाईंलगायतका सांसदहरूले पनि आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहेको ती प्रदेश सांसदले सुनाए ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा उनको साथ छोडेर राप्रपा पनि गठबन्धन दलमा नै आउने स्थिति निर्माण भएको छ । गठबन्धन दललाई स्थिर सरकार चलाउन राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुको विकल्प छैन । राप्रपाले गठबन्धन दललाई साथ नदिएको अवस्थामा यस प्रदेशमा मध्यावधी निर्वाचन एक मात्र विकल्प रहन्छ । अहिले एमालेको ४० र राप्रपाको गरी ४६ र गठबन्धन दलका कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् । यो अंक गणितमा गठबन्धन दलको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि विश्वासको मत लिन सम्भव नहुने भएकाले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहँदैन । त्यसैले गठबन्धन दललाई राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य छ ।
यता, कांग्रेसका प्रदेश सांसद पनि तीन गुटमा विभाजित भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा नेतृत्व कसले गर्ने विषय टुंगिन बाँकी छ । कांग्रेसभित्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट दलका नेता उद्धव थापा, सभापति देउवानिकट हिमाल कार्की र नेता शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
तर राप्रपा गठबन्धन दललाई साथ दिने अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा नै दाबी गर्ने एक सांसदको भनाइ छ । राप्रपासँग संवादमा रहेका गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदका अनुसार नेतृत्व नपाउने अवस्थामा राप्रपाले माओवादी र नेता थापाको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने सर्त अघि सारेको छ । कांग्रेस नेता सिटौलाका कारण कांग्रेस छाड्न बाध्य भएका राप्रपाका नेता भक्ति सिटौलाले थापाको नेतृत्व सरकारमा नजाने अडानमा रहेको उनले बताए । यो अवस्थामा कांग्रेसको संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । यो अवस्थामा कोइरालाको गृह प्रदेश भएकाले उनीनिकट केदारले नै सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था रहेको ती सांसदको भनाइ छ । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि कोइरालानिकटका केदारलाई नेतृत्व दिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य पार्ने दाउमा रहेकाले उनले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था रहेको ती सांसदले बताए ।
राप्रपाका नेता सिटौलाले अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि हरसम्भव प्रयत्नमा लागेको बताए । तर अहिले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने आ–आफ्नै अडानमा छन् । गठबन्धन दलका प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय स्वीकारेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब चाँडै सुरु हुने अवस्था आइसकेको तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । ‘संसदीय दलहरुको बैठकमा आलोपालो प्रणालीमा सरकार गठन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ तर पहिले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने बारे टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘संसदीय दलका नेताहरूको बैठकमा सरकारको नेतृत्वको विषयमा कसैले आफ्नो अडान नछोडेकाले केन्द्रीय गठबन्धन दलले गरेको निर्णय स्वीकारेर जाने सहमति भएको छ ।’ उक्त सहमतिअनुसार कांग्रेस र माओवादी दुवैले आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई पहिले सरकारको नेतृत्व पाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
राईले आफूहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेतालाई भेटेर पहिले सरकारको नेतृत्वका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । यता, माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर पहिले सरकारको नेतृत्वका लागि आग्रह गरेको हो । माओवादी केन्द्रले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदसहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर पहिले सरकारको नेतृत्वका लागि ध्यानाकर्षण गराएको एक प्रदेश सांसदले बताए ।
माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश इञ्चार्ज राम कार्कीले प्रदेशको समग्र स्थितिले नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै पाउनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अन्य प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्व माओवादीले सहर्ष स्वीकारेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र अन्य दलको समर्थनले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने गठबन्धन दलमा हामीले माग राखेका छौं ।’ इकान्तिपुर बाट साभार ।
-1731845696.JPG)
