मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा १ सय १२ घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि सरकारले बुधबार जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
१६ दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बैठक भत्ताका लागि ६७ लाख ३६ हजार खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको बजेट संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले लत्याएर बहुमतका आधारमा पारित गर्न लागेको हो ।
बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले ह्वीप नै जारी गरिसकेका छन् । सरकारले संसद्मा जेठ १५ मा बजेटसम्बन्धी विधेयक पेस गरेपछि २१ देखि असार १० सम्म छलफल भयो । बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका बाराका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले जेठ २६ को बैठकमा मौन धारण नै गरे । बजेटमा मधेश, मधेशी र मधेशमा बसोबास गर्नेहरूमाथि अपमान गरेको भन्दै उनले रोस्ट्रममै मौन धारण गरेका थिए ।
सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखे । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । जुन अधिकार प्रयोग गर्नै नपाई सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले सांसदको माग बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजेको हो ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छलफलपछि अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले जवाफ दिँदा पूरक प्रश्न सोधेर बजेट संशोधनको प्रश्न उठाएका थिए । गैरेले मन्त्री महतलाई सोधे, ‘सांसदहरूले यो बजेट सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न तयार हुनुहुन्छ रु’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले पेस गरेको विधेयक संशोधन नगरी पारित हुने बताए । ‘बजेट संशोधनको प्रस्ताव आएको छ । बजेट राम्रो आएको छ । तपाईंहरू भित्रभित्रै खुसी हुनुहुन्छ । सबै मिलेर पारित गरौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘छोटो समयमा तयार गरेकाले प्राविधिक समस्या हुन सक्छ । सुधार गर्न सकिन्छ । बजेट यही रूपमा पारित हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन नभए विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘असन्तुलित बजेट सन्तुलित हुने आधार अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नदिएमा बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छौं,’ उनले भने ।
विगतमा सांसदले दिएको सुझावका आधारमा बजेट संशोधन भएकाले यसपालि पनि संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले बताइन् । ‘यसपालि संशोधन नहुने हो भने बैठक सञ्चालन र सांसदका लागि किन खर्च गरियो रु यतिको समय किन छलफल गरियो रु,’ उनले भनिन् । दैनिक १० लाख खर्च गरेर बैठक हुने तर संशोधन नहुने भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।
तलबबाहेक बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदलाई दैनिक २ हजार ९१ हजार यातायात र १ हजार बैठक० भत्ता दिने व्यवस्था छ । बजेट छलफलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई बैठक भत्तामा ६७ लाख ३६ हजार ८ सय खर्च भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसदका लागि ५६ हजार ८ सय बैठक भत्तामा खर्च भएको छ । बजेट छलफल सुरु भएदेखि मंगलबारसम्म प्रतिनिधिसभाका सांसदका लागि मात्रै ६६ लाख ८० हजार बैठक भत्तामा खर्च भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडामा खर्च हुन्छ । संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन भएको दिन पानी, बत्ती र सरसफाइका सामानमा सरदर ५० हजार खर्च हुन्छ । यतिको खर्च गरेर बजेटमाथि दैनिक छलफल चलाए पनि त्यसको उपलब्धि भने शून्य हुने सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै बताउने गरेका छन् ।
छलफल गरेर पनि बजेट संशोधन नगर्दा सरकारले संसद्को अपमान गरेको एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले आरोप लगाए । ‘संसद्लाई अपमान गर्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हामी पनि संसद्को सदस्य हौं । कसरी संसद्को अपमान गर्न सक्छौं रु,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेट प्रस्तावमा जे राखिएको छ यसको सिद्धान्त, नीति, नियम र कानुनभित्र रहेर गरिएको छ । यो भन्दा बाहिर जाने कसैलाई छुट छैन ।’
जेठ २१ देखि ०८०र०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल सुरु भएको थियो । जेठ ३२ देखि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको थियो । असार १० देखि विनियोजन विधेयकको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिन सुरु गरेका थिए । सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादीले बुधबारको बैठकमा आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप नै जारी गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटको पक्षमा बहुमत पुर्याउन सत्तारूढ दल लागि परेको हो । बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत र लोसपाले नै बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय यथावत् नै हुने विषयमा अर्थमन्त्रीले बोलिसक्नुभएको छ । अरू प्राविधिक विषयमा सुधार गर्ने र सत्तारूढ दलका सांसदको माग विनियोजन विधेयक पारित भएपछि पूरा गर्ने गरी सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा उभिन ह्वीप जारी गरेको छ । ‘हामी विपक्षमा हुन्छौं । बजेटले देशलाई सही बाटोमा लैजाँदैन ।
बेरोजगार समस्या, उद्योग व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने करको दर छ,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ । निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने आधार पनि छैन । शासकीय व्यवस्थापनलाई कमजोर गर्ने गरी ५० हजारको बजेट पनि संघबाट पठाएको छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्रै बजेट राखेकाले समर्थन गर्न सकिँदैन । ’इकान्तिपुर बाट साभार ।
-1731845696.JPG)
