तेह्रथुम। । ‘आत्महत्या दुरूत्साहन’ को आरोपमा तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामकृष्ण निरौला विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । मुद्धा दर्ता पछि निरौला पक्राउ परेका छन् । लालीगुराँस नगरपालिका ८ सोल्माका ३४ बर्षिय कुवेर दाहाललाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा शिक्षा शाखा प्रमुख निरौला विरुद्ध गत जेठ २९ गते किटानी जाहेरी परेको थियो ।
मृतकको परिवारको तर्फ बाट उनका दाजु खेम प्रसाद दाहालले इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरमा निरौला विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । दाहाल गत जेठ २९ गते विहान रुखमा झुण्डीएको अवस्थामा फेला परेका थिए । स्थानीय एक कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक रहेका दाहाल र निरौला विच गत जेठ २८ गते बेलुकी भएको टेलीफोन संवादमा विभिन्न आरोप लगाउदै पैसा समेत मागेको र त्यो पैसा उपलव्ध नगराए कालोवजारी गरेको आरोपमा १० बर्ष जेल हालीदिने भन्दै मार्ने सम्मको धम्की दिएको मृतकका दाजु खेम प्रसादले प्रहरीमा दर्ता गराएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । उक्त सहकारीले रासायनीक मल ल्याएर आफ्नो वडा भन्दा बाहिरका किसानलाई विक्री गरेको आरोप लगाउदै शिक्षा शाखा प्रमुख निरौला सहितका व्यक्तिले दाहाललाई केहीदिन अघि देखी मानसीक रुपमा दवाब दिदै आएको जोहेरी पत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले बिक्री गरेको रासायनीक मलको बिषयलाई लिएर निरौला सहितका व्यक्तिले दाहाललाई बदनाम गराउने, कारवाही गराउने, टेलीफोन सम्पर्क गरी मानसीक दबाव दिने लगायत कार्य गरी आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै उनका दाजु खेम प्रसादले इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । जाहेरी दर्ता पछि प्रहरीले अदालत बाट आदेश लिएर निरौला लाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नविन किशोर प्रधानले वताए । पक्राउ परेका निरौला लाई प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालत बाट दुई दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरीरहेको जनाएको छ । अदालतले दिएको म्याद भित्र अनुसन्धान नसकीए पुन : अदालतमा म्याद थपका लागि लगीने प्रनाउ प्रधानले जानकारी दिए । पक्राउ परेका निरौला माथी अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कानुनले आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने वा आत्महत्याको लागि परिस्थिति खडा गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिएर दण्डनीय बनाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने १८५ (२) मा त्यस्तो कसुर प्रमाणीत भएमा ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छंदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।’
-1731845696.JPG)
