मुलुक बिश्वब्यापी COVID-19 CORONA Virus को महामारीको पिडामा छटपटाइ रहेको छ । यसले धनी र गरीब¸विकसित र अल्प विकसित¸सक्षम र अक्षम छुट्याएन पनि । यसको गन्तब्य कहाँ सम्म र कहिले सम्म कुनै अनुमान गर्न सकिएको पनि छैन । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि अर्बौं बजेट खर्च गर्ने र उपचारको जिम्मा राज्यले नै लिने व्यवस्था भएका मुलुकहरु समेत नराम्ररी संकटको भूमरीमा फसिरहेका छन् भने नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको मुलुकका लागि झनै कहाली लाग्दो संकट थपिएको छ ।
आर्थिक उपार्जन तथा अध्यययनका लागि विदेशिएको ठूलो जनशक्ति कोरोना संकट सँगै स्वदेश फर्किन वाध्य हुँदैछ । बैदेशिक रोजगारीमा हुनेहरु स्वदेश फर्कने बाध्यकारी अवस्थाले मुलुकमा थप आर्थिक संकट हुने निश्चित छ । मुलुकको तिन तिर भारत संगको खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा कोरना संक्रमणको तिव्र गती र भारतीय नागरिक संग सामाजिक¸साँस्कृतिक र आर्थिक सम्वन्धका कारण पनि जोखिम थपिएको छ ।
संकटका वेला नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र सरकारको नै हो र यस महा विपतीमा सरकारलाइ साथ र सहयोग नागरिक र नागरिक संगठनको उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । विपतको पुर्वानुमान गर्न नसक्नु र पर्याप्त पुर्व तयारी गर्न नसक्नुमा अरु कोही कसैलाइ दोष थोपरेर आफु उन्मुक्ति लिने समय पनि यो हैन । त्यसैले कोरोना विरुद्धको लडाइ सबै पक्ष मिलेर जित्नु जरुरी छ र लडेर लडाइँ जित्न भन्दा नलडी सावधानी पूर्वक सत्रुलाइ परास्त गर्नु महानता हो । हाम्रो जस्तो मुलुकले अवलम्वन गर्नु पर्ने पनि यही उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यही मूल्य र मान्यताका साथ मुलुक विगत ११ चैत्र २०७६ देखि लकडाउनमा छ । पेशा ब्यावसाय र रोजगारीका लागि आफ्नो घर भन्दा अनेत्र टाढा रहेका ब्यावसायी, विद्यार्थी, मजदुर र अन्य पेशाकर्मीहरु आफ्नो घर सम्म पुग्न अझ पनि सकेका छैनन । हजारौ पिडितहरुले हजारौं किलोमिटरको यात्रा हिंडेर पार लगाउने तय गरे । कतिका कलिला वालवालिका र रोगी आमा बावु हिंड्न नसक्ने भएका कारण यथास्थानमै बस्न वाध्य छन धेरै मानिसहरु । गाउँ घर मै रहेकाहरु जो ज्याल मजदुरी गरेर चुलो चलाउँथे उनिहरुको पनि ज्याला मजदुरी गुम्यो ।
हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र असाध्यै कमजोरी रहेको छ । सरकारी अस्पताललाइ ब्यवस्थित गर्न सकेका छैन । अझ यती मात्र कहाँ होर ? अहिले सम्म देशभरमा सधन उपचारको लागि चाहिंने भेन्टिलेटरको संख्या अत्यन्तै न्युन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ नजिकबाट नियाल्दा अहिले सम्म देश–विदेशमा ठूला कुरा गर्ने र मिडियाबाजीमा रमाउनेहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर अलिकति पनि ठोस काम गरिदिएको भए सम्भवतः अहिलेको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा राहत पुग्थ्यो होला ।
स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक र प्राथमिक अधिकारलाई निजी क्षेत्रको व्यापारको जिम्मामा छाडिदिने गरेका कारण संकट पर्दा राज्य निरीह बनेको छ । नाफाका लागि खोलिएका निजी अस्पताल मध्ये एकाध बाहेकले कोभिड–१९ का बिरामीलाई लिनै मानिरहेका छैनन् । यीनै तिता मिठा अनुभवलाइ अवको गन्तब्यको आधारिशला वनायर अगाडी बढ्न सरकार र नागरीक समाज एकसाथ हुनुको विकल्प छैन । अहिलेको पुस्ता नकरात्मक सोचको विकास भएको पुस्ता जस्तो देखिएको छ । गल्ती औंल्याउनेले समाधानका उपायको विकल्प दिनु जरुरी छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाइ न्युन क्षतिमा वा क्षति नै हुन नदिइ जित्नका लागि उपयुक्त उपाय लक डाउन नै हो । तथापी लकडाउनले उत्पन्न भएका समस्याहरुको पहिचान र निदान सरकारको जिमेवारी हो । यस्तो विपदको समयमा नागरीक समाज र नागरिक पनि राज्यकै अंश भएकाले सबैको जिमेवारी महत्वपुर्ण हुने कुरामा दुइ मत नै रहन्न । सरकारी नीति नियम, कानुन, आर्थिक ऐन, खरिद ऐन समेतलाइ सरकारले पालना गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा जान केहि न केही समय लाग्ने नै भएको हुँदा यस्तो समयमा तत्काल आपतमा परेका नागरिकहरुका लागि नागरिक र नागरिक संघ संस्थाहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको योगदान झनै महत्वपुर्ण देखिन्छ ।
नेपालमा रहेका २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु हिमाल देखि पहाड हुँदै तराइ सम्म रहेका छन । करीब २२ लाख बढी घरधुरी आवद्ध सामुदायिक वनमा सबै जातजाती, धर्म संप्रदाय, वर्ग र लिङ्को सहभागीता रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको उपल्लो अभ्यास गर्दै आएका छन र समुदायका गरीब, दलित, महिला र विपन्नहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र वन्न सफल भएका छन । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले वनको हैसियत मात्र उन्नयन गरेनन समुदाय भित्र सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक र मानविय विकासमा महत्वपुर्ण योगदान समेत पुर्याउँदै आएका छन । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरु बीचको यान्त्रिकरण र औधोगी करणको प्रतिस्पर्धाले ह्रास गराएको वातावरण सन्तुलनका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरुलाइ बढ्न नदिनका लागि पुर्याउँदै आएको योगदान झनै महत्वपुर्ण रहेको छ । जैविक विविधतामा आएको असन्तुलित अवस्थाको परिणाम स्वरुप विश्वमा विभिन्न किसिमका रोगहरुको महामारी सुरु भइनै सकेको छ । हामी अहिले देखि नै वातावरण सन्तुलन गर्न गराउन लागेनौ भने मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न । मानव जीवन र मानव अस्तित्व संग अन्तरसम्वन्धित वस्तु वातावरण सन्तुलनका लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको निस्वार्थ योगदानको उच्च सम्मान हुन जरुरी छ ।
जब जब मुलुकमा विभिन्न किसिमका संकटहरु आईपर्दछन् त्यती वेला सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले अग्र पङ्तीमा रहेर खोज उद्धार र राहतका लागि पुर्याएको योगदान जगजाहेरै छ । अहिलेको कोराना भाइरसका कारण विश्व ब्यापी रुपमा परेको संकटमा समुदायका विपन्नहरुमाझ सबै भन्दा पहिले सामुदायिक वनका सहयोगी हातहरु पुगेका छन । उनिहरुलाइ इन्धन देखि आर्थिक भौतिक सहयोग तत्काल पुर्याएर सामुदायिक वन साँच्चिकै विपन्नहरुको सहारा हो भन्ने प्रमाणित गरेका छन । विगतमा भारतले नेपाल माथी लगाएको नाकावन्दिको अवस्थामा होस वा २०७२ को भुकम्पले पुर्याएको क्षत विक्षत अवस्थामा होस वा अन्य प्राकृतिक वा मानविय दुर्घटना बाट श्रृजित कठिन अवस्थामा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुबाट उद्धार¸ भौतिक तथा आर्थिक सहयोग संझन लायक छन ।
मुलुकमा उत्पन्न संकटपुर्ण अवस्थामा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाइ सघाँउदै आएका उपभोक्ताहरुको सहयोग निस्वार्थ र स्वएम् सेवी रहँदै आएको छ । अहिलेको कोरोना महमारीमा आफ्न विपन्न उपभोक्ताहरु, रोजगारी गुमायका श्रमिक र मजदुरहरु सबैलाइ सहयोग गर्नका साथै स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको राहत कोषमा पनि उल्लेखिय आर्थीक योगदान गर्दै आएका छन । दुर्भाग्यवस नेपाली नागरिकले अझ जोखिमपुर्ण अवस्थाको सिमना गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना भएको खण्डमा पनि सामुदायिक वन दिनदुखि र संकटमा परेका नागरिक माझ मन वचन र कर्मले काम गरीरहनेछन ।
अझ अहिलेको कोरोना भाइरसका कारण विश्वब्यापी महाविपती, नेपालमा पर्न सक्ने असर, पुर्व तयारी, यसले उत्पन्न गरेको त्रास र संयमताका साथ सुरक्षित अवतरण जस्ता बिषयमा नेपाल सरकार र नेपालका चिकित्सकहरुमा पनि पुर्ण अनुभवको कमी, सिमित श्रोत र साधनका बिच पुरा गर्नपर्ने गहन जिमेवारी, खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने आवतजावत, धेरै नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा रहेको र विदेश बाटै संक्रमित भइ आउनेको लर्को, स्वऐच्छिक रुपमा संभावित संक्रमित र निजको सम्पर्क भएका मानिसहरु कोरेन्टाइनमा नजानु जस्ता चुनौतीमा नेपाल सरकारलाइ सघाउदै आएका सामुदायिक वनहरु आगामी दिनमा पनि सरकारका साथमा रहेने विश्वास गरिएको छ । सामुदायिक वनहरु र नेपाल सरकारका बिच पुलको काम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गर्दै आएको छ । अन्तमा सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको पुर्ण पालना गरेर आफु बाँचौं र अरुलाइ पनि बचाऔं, युद्ध गरेर हैन वुद्धिमता पुर्वक कोरोनालाइ परास्त गरौं ।
लेखक संग्रौला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष हुन् ।
-1731845696.JPG)
