तेह्रथुम । छथर गाउँपालिकाले सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीका छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनीबार्य पढाउनु पर्ने नियम लागु गरेको छ । नियम उल्लङघन गरी नीजि विद्यालयमा छोरा छोरी पढाए तलब भत्ता सहित अन्य सेवा सुविधा रोकीदिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारर्ने उपाय स्वरुप गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बताए । आगामी वैशाख १ गते बाट यो निर्णय कडाईका साथ लागु गरीने अध्यक्ष लिम्बुको भनाई छ । सङ्घीय सरकारको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिदै कार्यपालिकाको बैठक बाट यस्तो निर्णय गरीएको हो । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि लगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेतका छोराछोरी वा निजको संरक्षकत्वमा रहेका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नियम आगमी शैक्षिक सत्र बाट कडाइका साथ लागु गरीने गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।
शिक्षक र कर्मचारीले सरकारी तलब भत्ता खाएर आफ्ना छोरा छोरीलार्ई निजी विद्यालयमा पढाउने गर्नाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको निष्कर्ष गाउँपालिकाले निकालेको छ । ‘आफूले अध्यापन गराउने विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनु पर्ने नियम कडाईका साथ लागु गर्र्छौ’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले भने । आगामी शैक्षिक सत्रको शुरुवात बाटै यो नियम अनिवार्यरुपमा लागु हुने गरी सबै शिक्षक र सरकारी सेवा सुविधा लिने कर्मचारी र तीनका परिवारलाई जानकारी गराई सकीएको प्रवक्ता नेपालीले बताए ।
यस अघि सामुदायिक विद्यालयको शैशिक गुणस्तर सुधारका लागि छथर गाउँपालिकाले सवै विद्यालयको कक्षा कोठामै पुगेर अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । माध्यमीक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै गाउँपालिकाले सवै विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेर आ–आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकामा रहेका ४३ सामुदायिक विद्यालय र ३ वटा बाल विकास केन्द्रलाई यस अघि नै निर्देशन दिई सकीएको र आगामी शैक्षिक सत्र बाट कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।
सामुदायिक विद्यँलयको शिक्ष्ाँको गुणस्तर लाई प्रतिष्पर्धी र सिकाई उपलव्धी मुलक बनाउने प्रयास स्वरुप पहिलो पटक स्थानानीय सरकार सवै विद्यँलय सम्म पुगेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता नेपालीको भनाई छ । ‘सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारले कडा कदम चालेको होे’ प्रवक्ता नेपालीले भने । शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पक्ष समेतलाई बलियो बनाउनका लागि काम भैरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधी लगायत सवै क्षेत्रका नागरिक बढी चनाखो, सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा केही शिक्षक ढिला आउने, चांडै घर जाने, पूरा दिन नपढाइ जाने, राजनीतिक कार्यक्रममा सक्रिय भएर लाग्ने, कक्षा कोठामा पढाउन आउनु पुर्व बिषय वस्तु बारे तयारी नगरी आउने, शिक्षकले स्वअध्ययन नगर्ने जस्ता दर्जनौ शिक्षकका कमजोरी भेटीए पछि गाउँपालिकाले त्यस्ता शिक्षकको तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुनै पनि बिषयमा सम्झौता नगर्ने जनाएको गाउँपालिकाले अब उप्रान्त शिक्षकहरु बाट यस्तो गल्ती भेटीए कडा बारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पूर्व शिक्षक समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्वुले आफु सामुदायिक विद्यालयको शिक्षलाई पुर्वमै अव्वल र गुणस्तरीय बनाउने अभियानमा लागेको बताए । ‘शिक्षक साथीहरुले अव अली बढी मेहनत गर्नु पर्ने अबस्था आएको छ’ अध्यक्ष लिम्वुले भने । सार्वजनीक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लाग्ने शिक्षक पुरस्कृत हुने र लापरवाही गर्ने कारवाहीको दायरामा आउने उनको भनाई छ । सवै शिक्षकलाई फरक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अपनाउन समेत गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय र कक्षा कोठा समेतको नियमित अनुगमन गर्ने, शिक्षण पद्दतिमा सुधार गर्ने, व्यवस्थापन समिति, अभिभाक, शिक्षक र विद्यार्थी समेतको खास किसिमको दायित्व र अनुशासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका नीति गाउँपालिकाले बनाएको छ । समितिले विद्यालयमा भौतिक संरचना, कक्षा कोठाको अवस्था, सरसफाई, पिउने पानीको अवस्था, शौचालय र कक्षा कोठामा शिक्षकले पढाउने शैली र सिकाई तरीकाका बारेमा समेत अनुगमन गरीरहेको जनाएको छ । कुनै तयारी बिनै शिक्षक कक्षा कोठामा हात हल्लाउदै पुग्ने र विद्यार्थीलाई पढपढ भनेर कराउने परीपाटीको अन्त्य गरीने गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘विद्यार्थीले अब पुर्ण रुपमा शैक्षिक बातावरणमा पढ्न पाउनु पर्छ’ अध्यक्ष लिम्वुले भने । शिक्षकले पनि प्रयाप्त मात्रामा अध्ययन सामग्री अध्ययन गरेर मात्र कक्षा कोठमा पुग्नु पर्ने नियम नै गाउँपालिकाले बनाएको छ ।
शिक्षकको झोलामा किताब, कलम, पुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री अनिबार्य हुनुपर्ने सर्त गाउँपालिकाले अघि सारेको छ । शिक्षक बिषय बस्तु बारे तयारी गरेर कक्षा कोठामा जांदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष लिम्वुको भनाई छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकले विशेष तयारी गरेर कक्षामा जानुपर्ने नियम गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।
सवै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुगेनपुगेको, कक्षा कोठमा विद्यार्थीको बसाईको अवस्था, सरसफाई लगायतका बिषयमा गाउँपालिकाले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । सबै बिद्यार्थीको शिकाई क्षमता समान नहुने भन्दै गाउँपालिकाले त्यस्ता विद्यार्थीका लागि अलग्यै सिकाईको समय र पाठ्य सामग्रीको समेत व्यवस्था गर्न विद्यालय र शिक्षकलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यालयमा अध्यापन गराईरहेका सवै शिक्षकहरू सक्षम भए नभएको समेत गाउँपालिकाले सुक्ष्म ढंगले अनुगमन निरीक्षण गरीरहेको जनाएको छ । विद्यालयमा देखा परेका कमजोरी विद्यालयको अवस्था हेरी तत्काल सुधार गर्न प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्ता क्रियाकलाप बाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरीएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्वुले बताए ।