इटहरी । न निजामती कर्मचारीजस्तो ट्रेड युनियन छ। न शिक्षण वा संस्थानमा सरकारी जागिर खानेजस्तो ‘पार्ट टाइम’ काम गर्न मिल्छ। कार्यालय समयको कुनै टुंगो छैन। काममा २४ घन्टै खट्न तयार हुनुपर्छ। भनेको बेलामा बिदा नपाउने समस्या त छँदैछ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी कर्मचारीका दुःख यतिमात्रै छैनन्, सबैभन्दा ठूलो दुःख तलबको हो। तलब राम्रो भए पनि यी सबै दुःख र असहजता भुल्न सजिलो हुन्थ्यो। जसरी कोरियामा घोटिएर काम गर्नेहरू लाख बढी रकम पाएपछि दुःख बिर्सन्छन्। भारतीय वा बेलायती सेनामा काम गर्नेहरूले तलब पाएपछि जागिरका असहजता स्वाभाविक ठान्छन् ।
नेपाली सेना, सशस्त्र र प्रहरीले भने अन्त्यतै दुःख गरेर जागिर खाए पनि अत्यन्तै कम रकममा काम गर्न बाध्य छन्। एक हिसाबमा हेर्ने हो भने चरम आर्थिक यातनामा काम गर्न बाध्य छन् नेपाली सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरू। सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी भने आफ्नो तलबभत्ताबारे कुराकानी गर्न संस्थागत अनुशासनको कारण देखाउँदै बोल्न मान्दैनन् ।
महँगीको मार धान्नै नसक्ने तलब
सामान्य हिसाबमा एकजनाले सामान्य सहरमा जीवन बिताउन प्रतिव्यक्ति २५ हजार दुई सय लाग्छ। प्रतिव्यक्ति २५ हजारभन्दा बढी खर्च हुने हाम्रो सहरमा बसेका सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको तलब एकदमै दुःखलाग्दो छ।
नेपाली सेनाका सिपाही, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवानको तलब २१ हजार आठ सय २२ हुन्छ। अत्यन्तै धेरै काममा खट्नुपर्ने तल्लो दर्जाका सेना, सशस्त्र र प्रहरीका राष्ट्रसेवकहरू मासिक तलब यत्तिले मात्रै कसरी पुग्छ? बढ्दो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य दैनिक खर्च धान्न कसरी सक्छ यो तलबले? एकजना बाँच्न २५ हजार आवश्यक पर्ने यो सहरमा एक परिवार मासिक २१ हजार आठ सय २२ बाट कसरी पालिन सक्छ? सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले आफूले अहिले पेन्सन लिइरहेको र संस्थाको नकारात्मक कुरा नगर्ने कसम खाएकाले तलबसुविधाबारे बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।
तल्लो तहका सेनाका सिपाही र सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका जवानको मात्रै हैन, उच्च तहका अधिकारीको पनि उस्तै समस्या देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षकको मासिक तलब ३८ हजार ६ सय ३६ हुन्छ। नेपाली सेनाका उपल्लो दर्जाका अधिकारी सेनानीको तलब ४३ हजार तीन सय ४८ हुन्छ।
डिप्रेसन र आर्थिक यातनाले कमजोर बन्दै सुरक्षा निकाय
एक लाख हाराहारीको नेपाली सेना, ७० हजार हाराहारीको नेपाल प्रहरी र ४० हजार हाराहारीको संख्यामा छ सशस्त्र प्रहरी। यसरी दुई लाख बढी संख्यामा रहेका नेपालका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायमा तलबकै कारण डिप्रेसन आएको देखिन्छ। त्यसैको फलस्वरूप यी निकायमा काम गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरू विदेशमा जागिर खान जाने प्रवृत्ति बढेको छ।
नेपाली सुरक्षा निकायको गर्विलो बर्दी त्यागेर ढोके, पाले र अंगरक्षक भएर विदेश जाने बाध्यता त्यही तलबकै कारण हो। सुरक्षा निकायमा वर्षांै जागिर भए पनि छोराछोरीलाई महँगो शुल्कमा मात्रै सम्भव हुने सिए, डाक्टर र इन्जिनियर बनाउन नसक्नुको पीडा सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूसँग छ। राष्ट्रका लागि २४ घन्टा ज्यानको बाजी लाएर खट्दा पनि जागिर सकेर घर फिर्दा देखिने उपलब्धि नहुनु दुःखद हो।
केही समयअगाडि एउटा समाचार आएको थियो। समाचारमा लेखिएको थियो, नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा भारतीय सेनाका नेपाली पेन्सनरहरूको रकम धेरै छ। यो कुराले पनि नेपाली सुरक्षा निकायमा कति थोरै तलब सुविधा छ भन्ने देखाउँछ। यस्ता कुराले नेपाली सुरक्षा निकायमा आउने उत्साह कमजोर बनाउनेछ। अहिले भएको पनि त्यही छ। बेलायती सेना र भारतीय सेनामा भर्ना नभएपछि मात्रै नेपाली सेना र सशस्त्रमा जानेहरू धेरै छन्। सबै विकल्प कमजोर बनेपछि मात्रै नेपाल प्रहरीमा जान खोज्नेहरू धेरै छन्।
संख्या कटौती गरेर पनि तलबसुविधा बढाउनैपर्छ
नेपालको विकास तथा सुरक्षादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाको नायक बन्दै आएको नेपाली सेनाका सैनिकहरूमा तलब सुविधाकै कारण वितृष्णा आउनु राष्ट्रिय बेइज्जत हो। हाम्रा दसगजा, भन्सार, सिमानालगायतको सुरक्षाको पहरेदार सशस्त्र प्रहरीका जवानमा तलबसुविधाकै कारण काममा आत्मसन्तुष्टि आएन भने त्यो देशकै दुःख हो। र, जनताको शान्तिसुरक्षाका लागि २४ घन्टा पनि काममा खट्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका जवानमा पनि प्रहरी भएर देशका लागि धेरै गर्दा आफ्ना लागि केही गर्न सकिएन भन्ने भावना विकास हुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्नु हो।
देशका सुरक्षामा खट्नुपर्ने अनुहारमा आर्थिक कारणले नै अँध्यारो आउनु राम्रो संकेत हैन। एउटा सैनिक र एउटा सशस्त्र र प्रहरी जवानले गर्वसाथ आफ्नो पेसाको कमाइले दैनिकी सहज सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ।
बिरामी हुँदा छेउमै अस्पताल भए पनि आर्थिक स्रोत नभएर रुँदै रोग पाल्ने दिन आउनु हुँदैन। आफ्ना छोराछोरीको रोजाइका स्वदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा सहजै पढाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। साथीभाइको जन्मदिन, विवाह र पार्टीमा गिफ्ट दिँदा र अभिभावकका ससाना मागहरू पूरा गर्न तीनचारपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। अनि मात्रै सम्भव छ– समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली।
थप पैसा कमाउन अन्यत्र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्न नमिल्ने, ट्रेड युनियनमार्फत आफ्ना आवाज उठाउन नपाउने र २४ घन्टै देशका लागि खट्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूमा राज्यले खेलवाड गर्नु हुँदैन। बरु, प्रविधिको प्रयोग बढाएर जनशक्ति घटाओस् तर तलबसुविधामा यस्तो बिजोग हुनु हुँदैन। सेना, सशस्त्र र प्रहरीहरूको अँध्यारो अनुहारले उज्यालो नेपाल बन्दैछ। सेना, सशस्त्र र प्रहरीलाई भोकै राखेर कसरी आउँछ समृद्धि?
प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी नेपाली सुरक्षा निकायको तलब अत्यन्तै कम भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘एउटा सिपाहीले राम्रोसँग गरी खान कम्तीमा ५० हजार मासिक तलब पाउनुपर्छ। भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) का सल्लाहकारसमेत रहेका केसीले भने, ‘२४ घन्टा काममा खटिने सुरक्षा निकायका जवानको कम्तीमा ५० हजार आयो भने मात्रै उनीहरुको परिवार पालिन्छ। महँगी धानिन्छ।’ साभार, नेपाल समय ।